SLF KHABAR
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली संशोधन गर्दै जननिर्वाचित वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनका अनुसार नियमावली संशोधन प्रक्रियामा छ। संशोधनपछि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने आफ्नै छोराछोरी भएको व्यक्ति मात्र अध्यक्ष बन्न पाउने, निजी विद्यालयमा लगानी गरेका व्यक्ति र अस्थायी शिक्षक प्रधानाध्यापक बन्न नपाउने प्रावधान लागू गरिनेछ।
साथै मावि तहमा माविकै स्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउने, शिक्षक सरुवा र राजनीतिक संलग्नतामा कडाइ गर्ने तथा अस्तित्वमा नरहेका संस्थाहरू हटाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
