विद्यालयको भवनबाट सेवा दिन बाध्य जनप्रतिनिधि, वडा कार्यालयको भवन अझै प्रयोगमा आउन सकेन

SLF KHABAR
बारा जिल्लाको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. २४ मा वडा कार्यालयको आफ्नै भवन नहुनुका कारण जनप्रतिनिधिहरू विद्यालयको एक कोठाबाट सेवा दिन बाध्य छन्। आफ्नै भवन निर्माण भइरहेको भए पनि अझै पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आउन नसक्दा वडा कार्यालयले दैनिक कामकाजमा धेरै समस्या भोगिरहेको छ।

वडा अध्यक्ष सुल्तान अंसारीका अनुसार वडा कार्यालय भवनको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। तर, भवन प्रयोगमा ल्याउन वडा कार्यालय अगाडि रहेको एक अवैध संरचनाले मुख्य अवरोध पु¥याइरहेको छ। अध्यक्ष अंसारीले भने, “नगर प्रमुखलाई पटक–पटक मौखिक र लिखित रूपमा अनुरोध गर्दा पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल भएको छैन। वडा कार्यालय भवनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर सेवा सुचारु गर्न नगरपालिकाको सहयोग आवश्यक छ, तर हामीले अपेक्षा गरेजस्तो साथ पाएका छैनौं।”

वडा कार्यालय भवन समयमै प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा सेवाग्राहीहरू समस्यामा परेका छन्। विद्यालयको कक्षा कोठाबाट सञ्चालन भइरहेको सेवा केन्द्रित, सहज र व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन। एउटै कोठाबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दा न फाइल व्यवस्थापन सहज छ, न सेवाग्राहीलाई जानकारी वा गोपनीयता प्रदान गर्न सकिने अवस्था छ। वडा सदस्य खलिल देवान भन्छन्, “वडा कार्यालय भनेको स्थानीय सरकारको पहिलो तह हो। यहीँबाट नागरिकलाई दैनिक रूपमा सेवा दिइन्छ। तर अहिलेको अवस्थाले गर्दा न हामीलाई काम गर्न सजिलो छ, न जनताले सेवा लिन।”

त्यसैगरी, वडा सदस्य जवाहिर मियाँले शौचालयको अभावले गर्दा कार्यालयमा आउने सेवाग्राही तथा कर्मचारीलाई अत्यन्त असहज स्थिति भोग्नुपरेको बताएका छन्। उनका अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको चाप भएका कारण जनप्रतिनिधि र सेवाग्राहीको लागि शौचालय प्रयोग गर्नसमेत गाह्रो हुने गरेको छ। “कति पटक त सेवाग्राही फर्किनु पर्छ, यो त जिल्लाको मात्रै होइन, नगरको साखसँग जोडिएको कुरा हो,” मियाँले भने।

यस सम्बन्धमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले भने वडा कार्यालय भवन चाँडै प्रयोगमा ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। साथै, वडा कार्यालय अगाडिको अवैध संरचना हटाउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने बताइएको छ। तर स्थानीय तहमा यस्तो ढिलाइ हुनु आफैंमा गम्भीर विषय हो।

स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता सेवा प्रवाहमा निर्भर हुन्छ। वडा कार्यालय निर्माणमा भएको ढिलाइ र व्यवस्थापन अभावले जनप्रतिनिधिको काममा मात्र हैन, नागरिकको अधिकार प्राप्तिमा समेत बाधा पुर्‍याइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित निकायले तत्काल हस्तक्षेप गरी अवरोध हटाएर भवन सञ्चालनमा ल्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ।

जनताको विश्वास जित्ने र प्रभावकारी स्थानीय शासन कायम गर्ने हो भने अब ढिलो नगरी ठोस निर्णय र कार्यान्वयनको खाँचो छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *