SLF KHABAR
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार बुटबलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गर्यो ।
जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालतले बदर गरी रविलाई थुनामा पठाएकोमा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको हो । अब कम्तीमा पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मुद्दा टुंगो नलाग्दा सम्म रवि थुनामा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई दोषी ठहर गरेमा तोकिए बमोजिमको कैद सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । तर, सफाइ दिएमा उनी थुनामुक्त हुनेछन । जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगिन छिटोमा पनि केही महिना लाग्नेछ सुप्रीम कोर्टले शुक्रबार उच्च अदालतको निर्णयलाई समर्थन गरेको छ जसले पूर्व गृह मन्त्री रवि लामिछानेलाई बुटवलमा सुप्रीम सहकारी धोखाधडी मामिलासँग सम्बन्धित भएर हिरासतमा राख्नको लागि आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले अघिल्लो रूपमा रुपन्देही जिल्ला अदालतको उनलाई रिहा गर्ने निर्णयलाई उल्टाएको थियो र उनको थुनामा राख्न आदेश दिएको, जसको निर्णय अब सर्वोेच्च अदालतले पुष्टि गरेको छ ।यसको परिणामस्वरूप, लामिछाने हिरासतमा रहनेछन । जबसम्म रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला हुँदैन । यदि उनी दोषी ठहरिए भने, उहाँले अदालतले तोकेको सजाय भोग्नुपर्नेछ । विपरीत, यदि उनी सफाइ पाउँछ भने, उहाँलाई रिहा गरिनेछ । कानूनी प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दा, समाधान आउनका लागि केही महिना लाग्न सक्छ।
बुटवलको घटनाको अतिरिक्त, लमिछानेले कास्की, चितवन, र काठमाडौंका जिल्ला अदालतहरूमा सहकारी ठग्गीको आरोपको सामना गरिरहेका छन्। यद्यपि उनलाई यी मामिलामा जमानत दिइएको छ, सरकारले ती निर्णयलाई सम्बन्धित उच्च अदालतमा अपील गरेको छ।अन्य मामिलामा उच्च अदालतहरूले जमानतलाई समर्थन गरे पनि, लमिछाने बुटवलको मामिलामा सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण अझै पनि पक्राउमा रहनेछन्। थप रूपमा, यदि अरू उच्च अदालतहरूले पनि उनलाई हिरासतमा राख्ने निर्णय गर्छन् र ती निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले समर्थन गर्छ भने, उनको हिरासतको अवधि थप बढ्न सक्छ।अन्ततः, लमिछानेलाई तीन अतिरिक्त सहकारी ठग्गीका मामिलामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाइ गर्नुपर्छ। ती परिणामहरू उनी पक्षमा आए पनि, उनल झुपन्देहीको मामला पूर्ण रूपमा समाधान नगरी रिहा हुने छैनन्। यदि अन्य मामिलामा पनि हिरासतको आदेश हुन्छ भने, उनको समयमा हिरासत को अवधि महत्त्वपूर्ण रूपमा लामो हुन सक्छ ।