सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा नगरको कदम वैधानिक, जीतपुर गौशाला प्रकरणमा क्षतिपूर्ति माग खारेज

SLF KHABAR
बाराको जिल्ला अदालतले जीतपुर गौशालामा डोजर लगाएर भत्काइएका संरचनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति माग दाबी खारेज गर्ने फैसला गरेको छ।

बिरेन्द्र संघाईले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–७ मा रहेको सार्वजनिक जग्गा भत्काएको भन्दै नगरप्रमुख राजन पौडेल, वडा नं. ७ का अध्यक्ष सुनिल गुप्ता र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीविरुद्ध क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अञ्जनराय सापकोटाको इजलासले बुधबार माग दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो।

मामिलामा उपमहानगरपालिकातर्फ अधिवक्ता विद्या कटुवाल र संघाईतर्फ अधिवक्ता बालमुकुन्द खरेलले बहस गरेका थिए। यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ २३ गते ‘बिरगंज जीतपुर गौशाला’ नामक संस्थागत वा व्यक्तिगत नाममा जग्गा नहुने ठहर गर्दै उक्त जग्गालाई सार्वजनिक कायम गरेको थियो।

सर्वोच्चको सोही फैसलाका आधारमा नगरप्रमुख पौडेलले गौशालामा रहेका अनधिकृत संरचना डोजर लगाएर भत्काएका थिए। उपमहानगरपालिकाको सातौँ नगरसभाले पनि सार्वजनिक जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार करिब १ बिघा सार्वजनिक जग्गामा २८ वर्षदेखि अवैध रूपमा बनेका १५ वटा सटर, होटल तथा अन्य कच्ची संरचना भत्काइएका थिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *