खानेपानी र चुरे संकट

तराई–मधेशमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै जानु र स्रोत सुक्नुको मुख्य कारण चुरे क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहन र वन विनाश हो । आयोगले चुरे संरक्षणका लागि तत्काल प्रभावकारी कार्यक्रम, वर्षाजल संकलन र पुनर्भरण प्रणाली हरेक घरमा प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य

दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा न्यून छ । विद्यालयमा शिक्षक र पूर्वाधारको कमी, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभावले अवस्था गम्भीर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मातृभाषा र संस्कृति समेटिएको पाठ्यक्रम, नि:शुल्क औषधि वितरण र ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना विस्तार गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

रोजगारी र कृषि

बेरोजगारीका कारण हजारौं युवा विदेशिन बाध्य छन् । कृषि आधुनिकीकरण, साना उद्योगको प्रवर्द्धन, सीपमूलक तालिम, सिँचाइ सुविधा र कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सामाजिक कुरीति

जातीय विभेद, बालविवाह, दाइजो प्रथा र लैंगिक हिंसा अझै मौलाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले कानूनी कारबाही कडाइका साथ लागू गर्न, जनचेतना अभियान चलाउन र महिला सशक्तीकरणका विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आरक्षण र प्रतिनिधित्व

संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था भए पनि मधेशी समुदायको सरकारी सेवा, सुरक्षा निकाय र निर्णय तहमा प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम छ । लोकसेवा परीक्षा मातृभाषामा दिने व्यवस्था सहित विशेष कार्यक्रम ल्याउन आयोगको सिफारिस छ ।

चुरे दोहन, बेरोजगारी, शिक्षा-स्वास्थ्यको कमी र सामाजिक कुरीति हटाउन ठोस कदम नचालिए मधेशको समग्र विकास र युवाको पलायन रोक्न कठिन हुनेछ ।