SLF KHABAR
सरकारले मितव्ययिता कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय संसद् र प्रदेश सभाका ८७५ सांसदलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ।
सातै प्रदेशका सभामुख, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सुविधा मात्र यथावत राखिएको छ।
यस कदमप्रति संघीय संसद् र प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर निर्णय सच्याउन दबाब दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयलाई “संसद्माथिको हमला” भन्दै आलोचना गरेका छन्। सरकारको कदमले नयाँ सरकारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले पारिश्रमिक तथा सुविधा ऐन संशोधन गरेर सचिव सुविधा कटौती गरेको हो।
