SLF KHABAR
विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि पनि मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राजीनामा दिनुअघि गुपचुप रूपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति सहितका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको खुलासा भएको छ।
उनले दलित विकास समितिको उपाध्यक्षमा जितेन्द्र पासवानलाई नियुक्त गरेका छन्।
यादवले अन्तिम क्षणमा समग्र प्रदेशलाई प्रभाव पार्ने थुप्रै निर्णय पनि गरे—
धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने
सुख्खा तथा मन्था प्रकोपबाट प्रभावित किसानलाई स्थानीय तहमार्फत प्रतिकट्टा १५०० रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन
स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवालाई मासिक २००० रुपैयाँ भत्ता वितरण
दलित तथा मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि प्रति विद्यार्थी १ लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति
‘रवि दास जयन्ती’को दिन सार्वजनिक विदा दिने
बन्द रहेका उद्योग–कलकारखानालाई पुनर्जीवित गर्न नेपाल सरकारसँग आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गर्न अनुरोध
मदरसा शिक्षा बोर्ड सम्बन्धी विधेयक तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति
यादवले मदरसा शिक्षा बोर्डसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै मधेश प्रदेशमा त्यसविरुद्ध आन्दोलन समेत चर्किन थालेको छ।
विश्वासको मत नपाउने स्थिति स्पष्ट भइरहेका बेला गुपचुप नियुक्ति र संवेदनशील निर्णयहरूले उनको राजीनामापछिको राजनीतिक वातावरण झनै विवादित बनेको छ।
