यही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले ठोस हस्तक्षेप गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरूमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन नपाइने स्पष्ट आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना, परीक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलापलगायत कुनै पनि नाममा विद्यार्थी वा अभिभावकबाट शुल्क असुल गर्न नपाइने भन्दै परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार संविधानको धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक स्पष्ट रूपमा प्रत्याभूत गरेकाले कुनै बहानामा शुल्क लिन नमिल्ने ठहर गरिएको छ। “शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यकै हो। विद्यालय सञ्चालनमा आर्थिक समस्या आएमा त्यसको जिम्मेवारी पनि राज्यले नै लिनुपर्छ,” उनले बताए। उक्त फैसला काभ्रे जिल्लासँग सम्बन्धित एक रिट निवेदनको सुनुवाइपछि आएको हो।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) काभ्रेका निवर्तमान अध्यक्ष मिलन गौतमले २०८० फागुन ३ गते रिट दायर गरेका थिए। उनले काभ्रेका सबै स्थानीय तह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर विद्यालयहरूले विभिन्न नाममा शुल्क उठाउँदै संवैधानिक हक हनन गरेको दाबी गरेका थिए।
रिट दायर हुनुको पृष्ठभूमिमा अनेरास्ववियु काभ्रेले सञ्चालन गरेको कानुनी सहायता तथा विद्यार्थी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आएका गुनासाहरू रहेको बताइएको छ। कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले मौलिक हकबाट वञ्चित भइरहेको पीडा व्यक्त गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो।
मुद्दाको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, अमर थापा तथा अधिवक्ता डा. मुकुन्द अधिकारीलगायतले रिट निवेदकको पक्षमा बहस गरेका थिए। परमादेश जारी भइसके पनि फैसलाको पूर्ण पाठ भने अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
