रोशन गुप्ता
बारा, २४ असोज
उच्च अदालत, वीरगञ्जको अस्थायी इजलासले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएपछि अब लिखतको प्रमाणीकरण शुल्क रु २०० मात्र तोकिएको छ । यसअघि जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका वडाले लिखत प्रमाणीकरणका लागि रु ५०० लिने गरेका थिए भने अब २०० लिन सक्ने छन ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (४) बमोजिम स्थानीय तह वा वडा कार्यालयले घरमै तयार पारेको कागजात रुजु गर्दा अधिकतम रु २०० हजार शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका वडा कार्यालयले रु ५०० को सट्टा रु २०० मात्र लिन पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ले सुरुमा कागजात प्रमाणीकरणका लागि रु ५०० शुल्क तोकेको थियो । तर, उच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिट निवेदनको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि लिखत प्रमाणीकरणका लागि रु २०० मात्र लिन मिल्ने उल्लेख गरेको छ ।
जितपुरसिमरा वडा नं ५ घर भई कानूनका विद्यार्थी अभिनय गुप्ताले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गुप्ताका तर्फबाट अधिवक्ता सुधीरकुमार कर्ण र जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता विद्यादेवी कटुवालले बहस गरेका थिए ।
