अन्तिम म्यादसम्म ४२ स्थानिय तहले बजेट ल्याउन सकेन्न, प्रमुख कारण आन्तरिक विवाद

रोशन गुप्ता

बारा, ११ असार

काठमाण्डौ — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको म्याद अनुसार असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याउनु पर्नेमा देशभरका ४२ स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्। समयमै बजेट प्रस्तुत नगर्नुको प्रमुख कारण आन्तरिक विवाद र जनप्रतिनिधिहरूबीचको असहमति रहेको देखिएको छ।

काठमाण्डौ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकासहित थुप्रै पालिकाहरूमा नगरसभा बस्न नसक्नुको कारण प्रमुख र अन्य प्रतिनिधिहरूबीचको राजनीतिक असहमति हो।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार १५ वटा गाउँपालिकाले म्यादभित्र बजेट ल्याउन सकेनन्, जसमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ९ वटा गाउँपालिका मधेस प्रदेशका हुन्। बाँकी बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका अन्य गाउँपालिकाहरू पनि सूचीमा परेका छन्।

नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार देशभर २४ नगरपालिका बजेट ल्याउन असफल भए। मधेस प्रदेशका १६ नगरपालिका, बागमतीका ४, लुम्बिनीका २, कोशी र कर्णाली प्रदेशका एक–एक नगरपालिका असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्न चुकेका हुन्।

 

अल्पमतमा रहेका नगर प्रमुखहरूसँग बजेट पासमा समस्या

बजेट ल्याउन असफल नगरपालिकामध्ये काठमाण्डौ, धरान र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा मेयरहरू कार्यपालिकामा अल्पमतमा छन्, जसले बजेट प्रक्रियामा अवरोध ल्याएको छ।

काठमाण्डौका मेयर बालेन शाह स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भए पनि कार्यपालिकामा बहुमत अन्य दलको रहेको छ। गत वर्षको जस्तै यसपालिको बजेट ल्याउने दिन पनि नगरसभा बालेनविरुद्ध उभिएको थियो, जुन उपप्रमुखको हस्तक्षेपपछि मात्र सञ्चालन हुन सकेको थियो।

धरानमा मेयर हर्क साम्पाङ र उपप्रमुखबीचको मनमुटावका कारण कार्यपालिका बैठक बारम्बार अवरुद्ध भएको छ। वडाध्यक्षहरू पनि आ–आफ्नो दलको पक्षमा उभिँदै आएपछि सहमति जुट्न सकेको छैन।

जीतपुरसिमरामा पनि मेयर राजन पौडेल माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भए पनि कार्यपालिकामा एमाले र कांग्रेसको बहुमत रहेको छ। घाटा बजेट नबनाउने र वडाहरूलाई पर्याप्त बजेट नदिने भनाइपछि कार्यपालिकामै विवाद भएको थियो। अब १८ गतेका लागि पुनः बैठक तय गरिएको छ।

 

केही अल्पमत नगर प्रमुखले भने समयमै बजेट पास गरे

यद्यपि केही नगरपालिकाका अल्पमत नगर प्रमुखहरूले पनि सहमतिका आधारमा समयमै बजेट ल्याउन सफल भएका छन्। धनगढीका स्वतन्त्र मेयर गोपाल (गोपी) हमाल, हेटौंडाकी मीनाकुमारी लामा (एकीकृत समाजवादी) र पोखराका धनराज आचार्य (एकीकृत समाजवादी) ले समयमै बजेट सार्वजनिक गरे।

 

बजेट समयमै नल्याउँदा असर के पर्छ?

सरकारका सहसचिव तथा आर्थिक सुशासन विज्ञ सुवास शिवाकोटीका अनुसार बजेट समयमा नल्याउनु आर्थिक अनुशासनहीनता हो। ‘असार १० भनेको अन्तिम म्याद हो, त्यसअघि नै बजेट ल्याउनु पर्ने हो,’ उनले भने।

यदि असार मसान्तसम्म पनि बजेट पारित भएन भने स्थानीय तहले प्रशासनिक वा विकास खर्च गर्न सक्दैनन्। वर्षभरका लागि तय गरिने करका दर पनि अस्थिर बन्छन्। यद्यपि, मर्मत सम्भार कोष वा विशेष कार्यक्रममार्फत केही सिमित खर्च गर्न सकिने व्यवस्था भने कायमै छ।

शिवाकोटीले कतिपय पालिकाहरूमा “पुरानो दर कायम छ” भन्ने भ्रम रहेको भन्दै स्पष्ट पारे, “गत वर्षको आर्थिक ऐन सो वर्षका लागि मात्रै मान्य हुन्छ। नयाँ वर्षमा सोही दर कायम राख्न पनि निर्णय आवश्यक हुन्छ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *